दिल्ली किसान मुक्ति मार्च

२९-३० नवम्बर २०१८ को किसान मुक्ति मार्च का आयोजन ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किया जिसमें 200 से अधिक किसान संगठन शामिल थे| दिल्ली में जुटे हज़ारों की संख्या में किसान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों से आये थे|^[१] इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य भारत भर के किसानों की गंभीर समस्याओं को केंद्र सरकार, संसद और भारत की तमाम जनता के सामने रखना था| किसानों की कुछ प्रमुख मांगों में एम एस स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करनाऔर संसद में एक विशेष सत्र की मांग थी जिसमें किसानों के हित से सम्बंधित दो बिलों पर चर्चा हो| ये बिल फसलों के उचित दाम की गांरटी के कानून और किसानों को कर्ज मुक्त करने के कानून लागू करने से सम्बंधित हैं|^[२] ये दोनों बिल निजी सदस्य बिल के तहत राज्य सभा और लोक सभा में प्रस्तुत किये जा चुके हैं|^[३] यह ज्ञात हो की सरकारी आकड़ों के मुताबिक 1995 से 2015 के बीच, यानी 20 सालों में तीन लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है|^[४]

मार्च २०१८ में ही मुंबई में इसी तरह के एक मार्च का सफल आयोजन हुआ था जहां लगभग २०,००० किसान नासिक से मुंबई चलकर आये थे और मुंबई में उनकी किसानों की कुल संख्या ५०,००० तक पहुँच गयी थी| उस मार्च के समर्थन में मुंबई के विभिन्न वर्गों के लोग उनके साथ आये थे|^[५] दिल्ली में भी इसी तरह का नज़ारा देखने को मिला| मार्च में आये हज़ारों किसानों की सेवा में काफी वालंटियर्स डॉक्टर, गुरुद्वारा सेवक, छात्र और कुछ संस्थाओं के रूप में मौजूद थे और उन्होंने मार्च के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में खाना और दवाइयों की उपलब्धता कराई| किसान मार्च के पहले दिन दिल्ली के रामलीला में इक्कठा हुए और अगले दिन वो रामलीला मैदान से संसद तक चलकर गए| मार्च को काफी राजनितिक नेताओं ने भी समर्थन दिया|^[६]